Common Charger Law In India: मोदी सरकार लगातार एक देश और एक नियम की बात करती है। इसी क्रम में अब एक ऐसा फैसला हो सकता है जिसका फायदा आम जनता से लेकर बड़े लोगों को होगा। यह फैसला हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है और इसके कारण हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की तरह ही एक देश, एक चार्जर का नियम भारत में लागू किया जा सकता है। सरकार कॉमन चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू करने पर विचार कर रही है और इसके बाद एक ही चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य होगा।
Type-C चार्जिंग पोर्ट को कॉमन बनाने का फैसला किया जा सकता है क्योंकि साल 2022 में यूरोपीय यूनियन ने ये नियम लागु किया था। जिसके बाद ऐपल को भी iPhone में टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट देना पड़ा और अब भारत सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
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एक ही चार्जर से चार्ज होंगे सभी फोन
अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो इससे ई-वेस्ट कम होगा जो पर्यावरण के सहीं साबित होगा। यूजर्स अपने स्मार्टफोन और टैबलेट सभी को एक ही चार्जर से चार्ज कर सकेंगे। सरकार Type-C चार्जिंग पोर्ट को लैपटॉप्स के लिए अनिवार्य कर सकती है।
टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप एक ही चार्जिंग पोर्ट से चार्ज हो सकें। 2026 में ये नियम लैपटॉप्स के लिए जबकि स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 2025 में लागू होगा। भारत अपने नए नियम का ऐलान कब करेगा इसको लेकर कोई तारीख सामने नहीं आई है।
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यूरोपीय यूनियन ने इस नियम को पास किया था तो ऐपल ने इसका विरोध किया, कंपनी ने कई प्रकार के तर्क दिए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और अब उसने टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट देना शुरू कर दिया।
